DA Hike News – सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में सीधी बढ़ोतरी होगी। यह घोषणा त्योहारों के सीजन में की गई है ताकि कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सके। यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी और अक्टूबर या नवंबर 2025 की सैलरी के साथ एरियर के रूप में दी जा सकती है। यह फैसला 7वें वेतन आयोग के तहत किया गया है, जिसके अनुसार महंगाई दर के आधार पर हर 6 महीने में DA की समीक्षा की जाती है। सरकार के इस फैसले से लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। यह आर्थिक रूप से एक बड़ा फैसला है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और उनका जीवनस्तर बेहतर होगा।
जनवरी 2025 से लागू होगी नई दर
सरकार की तरफ से घोषित यह 3% की वृद्धि जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। हालांकि इसका भुगतान अक्टूबर या नवंबर में किया जाएगा, जिसमें पिछली तारीख से एरियर भी शामिल होगा। सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, जिसमें जुलाई से दिसंबर और जनवरी से जून की अवधि के लिए CPI इंडेक्स को देखा जाता है। इस बार बढ़ी हुई महंगाई दर को देखते हुए DA में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। अब कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 45% हो जाएगा। इससे कर्मचारी वर्ग को महंगाई की मार से कुछ राहत मिलेगी और उन्हें अधिक वित्तीय स्थिरता मिलेगी।
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) के रूप में 3% का लाभ मिलेगा। पेंशनर्स को भी DA के बराबर ही DR दिया जाता है, जिससे उनकी पेंशन में सीधा इजाफा होता है। इस बढ़ोतरी से वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्च करते हैं। अनुमान है कि करीब 60 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। पेंशनर्स यूनियन लंबे समय से DA में इजाफे की मांग कर रही थी, जिसे सरकार ने अब मान लिया है।
वेतन वृद्धि का सीधा असर
DA में 3% की यह वृद्धि कर्मचारियों के मूल वेतन पर लागू होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹30,000 है, तो पहले उन्हें ₹13,500 (45%) DA मिलता था, अब उन्हें ₹13,950 मिलेगा। यानि ₹450 की सीधी बढ़ोतरी। हालांकि राशि छोटी लग सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव हजारों करोड़ रुपये तक पहुंचता है। सरकार के इस फैसले से बाजार में मांग भी बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी।
राज्य सरकारें भी बढ़ा सकती हैं DA
केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब राज्य सरकारों से भी DA बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। पहले भी देखा गया है कि केंद्र के फैसले के कुछ दिनों बाद ही राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी अनुपात में DA बढ़ा देती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में लाखों कर्मचारी इस फैसले की राह देख रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में और भी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है।
